सफाई कर्मचारियों के लिए लागू विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

हिमाचल
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  शिमला 13 जून, 2019

हिमाचल प्रदेश के छः दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजीभाई जाला ने आज यहां मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में सफाई कर्मचारियों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में चर्चा की गई। बैठक में ‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पनुर्वास अधिनियम-2013’ को लागू करने के बारे में समीक्षा की गई।
  उन्होंने राज्य सरकार को राज्य के अन्तर्गत आने वाली सभी नगर पालिकाओं में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों को शीघ्र भरने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पनुर्वास अधिनियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करूणामूलक आधार पर सफाई कर्मचारियां की नियुक्ति के लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।
मनहर वालजीभाई जाला ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं में सैप्टिक टैंकों की सफाई एवं डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के लिए सकिंग तथा जैटिंग मशीनों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हिमाचल में राज्य स्तरीय सफाई कर्मचारी समिति का गठन प्राथमिकता के आधार पर करवाना चाहिए, जिससे अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने राज्य एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण समितियों के गठन का सुझाव भी दिया, जिससे समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया जा सके।
मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी भाग में हाथ से मैला नही ढोया जाता तथा सफाई कर्मचारियों को गम बूटस, दस्ताने और फेस-मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि यदि आउटसोर्स एजेंसियों की ओर से सफाई कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य वित्तीय लाभों में कोई अनियमितता हो रही हो तो उसकी जॉंच की जाए तथा सफाई कर्मचारियों को पे-स्लिप भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए तरल कचरे को उठाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बैग उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम को जागरूकता शिविर आयोजित करवाने के लिए कहा जिनके माध्यम से सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं की जानकारी दी जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सफाई कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार स्वास्थ्य जॉंच शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने समिति को यह जानकारी दी कि शहर के कृष्णानगर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत विकसित किया जाएगा तथा राज्य के अन्य भागों में भी सफाई कर्मचारियों के जर्जर आवासों की मुरम्मत की जाएगी।
आयोग के प्रधान, निजी सचिव महेन्द्र प्रसाद, सलाहकार पूरन सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी, प्रधान सचिव शहरी विकास प्रबोध सक्सेना, निदेशक ग्रामीण विकास राकेश कंवर, नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. ए.के. गुप्ता व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
         

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