शिमला, 11 मार्च हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को 17053.87 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की पहली व अंतिम किस्त प्रस्तुत की। उन्होंने इसको लेकर हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया, जिसेशिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को संबोधित करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ।
ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके पारित होने के बाद सरकार को 17053.78 करोड़
रुपए की राशि को खर्च करने की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से सदनप्रस्तुत अनुपूरक मांगों में 15776.19 करोड़ रुपए राज्य स्कीमों और 1277.59 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रावधित किए गए हैं।
राज्य स्कीमों के तहत मुख्य रूप से 10,137 करोड़ 7 लाख रुपए वेज एंड मींस और ओवरड्रॉफ्ट के लिए, 1033 करोड़ 63 लाख रुपए विद्युत उत्पादन, मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त 33 के.वी. के ट्रांसफार्मरों की मुरम्मत और एच.पी.पी.टी.सी.एल., एच.पी.पी.सी.एल., एच. पी. एस. ई. बी. एल. व एच.पी.एस.एल.डी.सी. को ऋण, 814 करोड़ 94 लाख रुपए हिमाचल पथपरिवहन निगम को यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों को किराए में दी जा रही छूट के एवज में उपदान, ई-बसों की खरीद, 763 करोड़ 26 लाख रुपए पैंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ, 455 करोड़ 91 लाख रुपए मैडीकल कॉलेजों के निर्माण व मशीनरी की खरीद तथा हिम केयर योजना को प्रावधित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 329 करोड़ 44 लाख रुपए जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं, 303 करोड़ 67 लाख रुपए प्राकृतिक आपदा राहत, 173 करोड़ 25 लाख रुपए पर्यटन विकास, 150 करोड़ 19 लाख रुपए मानसून के दौरानहिमाचल विधानसभा में…
क्षतिग्रस्त पाठशाला भवनों की मुरम्मत व पुनर्निर्माण, नई पाठशालाओं व कॉलेजों के भवनों के निर्माण, इंडोर ऑडिटोरियम के निर्माण तथा फार्मेसी कॉलेज सिराज के लंबित दायित्व के भुगतान को प्रावधित किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 142 करोड़ 83 लाख रुपए 15वें वित्तायोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, 135 करोड़ 88 लाख रुपए सड़कों, पुलों के निर्माण व मुआवजे, 130 करोड़ 16 लाख रुपए कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी *कार्यक तर्ताओं, सहायिकाओंमानदेय, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत विभिन्न व्ययों, 127 करोड़ 77 लाख द्वारका नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के निर्माण, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रावास के निर्माण और कार्यालय भवनों के निर्माण व रखरखाव, 124 करोड़ 50 लाख रुपए रेल परियोजनाओं, 120 करोड़ 72 लाख रुपए मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान, 88 करोड़ 97 लाख रुपए बल्क ड्रग पार्क व रखरखाव,, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रावधित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतरराशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है।
296 करोड़ 56 लाख रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 207 करोड़ 71 लाख रुपए एन. डी. आर. एफ. से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 207 करोड़ 23 लाख रुपए श्री रेणुका जी बांध विस्थापितों को मुआव, 22 करोड़ 29 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन और 18 करोड़ 88 लाख रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए प्रस्तावित हैं। उन्होंने सदन से अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने का आग्रह किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।