वन अधिकार अधिनियम पर शिमला में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

सभी प्रतिभागियों को केस स्टडी और प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।
राहुल चौहान ने कहा कि यह अधिनियम ऐतिहासिक रूप से वनों पर निर्भर समुदायों को भूमि पर उनके अधिकार मान्यता देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र हितधारकों की पहचान व दावा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता, त्वरित कार्यवाही और जनसुनवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों प्रकार के अधिकारों की मान्यता दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम सभा इस अधिनियम में एक निर्णायक इकाई है, जिसे दावा प्राप्त करने और प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला से सभी संबंधित अधिकारी और हितधारक इस अधिनियम को सही भावना से लागू करने की दिशा में एक ठोस पहल करेंगे, जिससे वनवासी समुदायों को उनके अधिकार प्राप्त हो पाएंगे।